सहकारी साखर कारखान्यांच्या सभासदत्वाबाबत साखर आयुक्तांचे परिपत्रककार्यक्षेत्रातील पात्र शेतकरी व व्यक्तींनाच सभासदत्व; बाहेरील ऊस उत्पादकांना सभासद करता येणार नाही.

नारायणगाव :
सहकारी साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र व्यक्तींना सभासदत्व देण्याबाबत साखर आयुक्तालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील रहिवासी असणे ही सभासदत्वासाठी बंधनकारक अट असून, कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस पुरवठादारांना कारखान्याचे सभासद करून घेता येणार नसल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम २३ अन्वये साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी हे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार, सहकारी साखर कारखान्याने आपल्या उपविधीनुसार कार्यक्षेत्रातील पात्र व्यक्तीकडून सभासदत्वासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर विहित मुदतीत सभासदत्व द्यावे. एखाद्या व्यक्तीचा अर्ज नामंजूर केल्यास त्याची कारणे संबंधित अर्जदारास कळविणे आवश्यक आहे.
कारखान्याने अर्ज नामंजूर केल्यास संबंधित व्यक्तीस महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम २३ अन्वये प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडे अपील दाखल करता येणार आहे. तसेच सभासदत्वासाठी संबंधित व्यक्तीने स्वतंत्रपणे विहित शुल्क भरून कारखान्याकडे अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे.
प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश
ज्या साखर कारखान्यांकडे सभासदत्वाचे अर्ज व त्यासोबतची शेअर अनामत रक्कम निर्णयाविना प्रलंबित आहे, अशा कारखान्यांनी सर्व अर्जांचा तात्काळ निपटारा करावा. नामंजूर केलेल्या अर्जांसोबत जमा केलेली शेअर अनामत रक्कम संबंधित व्यक्तींना तात्काळ परत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व सहकारी साखर कारखान्यांचा सभासदत्वाबाबत आढावा घेऊन त्याचा अहवाल दोन महिन्यांत साखर आयुक्तालयाकडे सादर करावा, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आले आहे.