नारायणगाव : विघ्नहर टाइम्स वृत्तसेवा
जुन्नर तालुक्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची कामे मोठ्या प्रमाणावर रखडल्याचे चित्र समोर आले आहे. तालुक्यातील एकूण 155 गावांमध्ये या योजनेची कामे सुरू असली तरी केवळ 49 गावांमध्येच योजना पूर्ण झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, वाढीव व पूरक कामे अपूर्ण असल्यामुळे अनेक गावांमध्ये अद्यापही नागरिकांना या योजनेद्वारे पिण्याचे पाणी उपलब्ध झालेले नाही. केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा मुख्य उद्देश “हर घर नलसे जल” देणे हा आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांच्या डोक्यावरचा पाण्याचा हंडा कायमस्वरूपी उतरवण्याचा हेतू या योजनेमागे असल्याचे सरकारकडून वारंवार सांगितले गेले आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक गावांमध्ये ही योजना अपूर्ण अवस्थेत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. तालुक्यातील शंभरहून अधिक गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजनांची कामे अद्याप अपूर्ण आहेत. काही ठिकाणी पाईपलाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे, तर काही ठिकाणी जुने पाईप काढण्याचे काम सुरू आहे. अनेक गावांमध्ये नळजोडण्या झालेल्याच नाहीत. तर काही ठिकाणी बसविण्यात आलेले पाईप चोरीला गेल्याच्या घटना देखील समोर आल्या आहेत. या कामांच्या रखडण्यामागे मुख्य कारण म्हणून ठेकेदारांना निधी न मिळणे हे समोर येत आहे. राज्य व केंद्र सरकारकडून वेळेवर पैसे मिळत नसल्यामुळे ठेकेदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. जुन्नर तालुक्यातील संबंधित ठेकेदारांनी पंचायत समिती कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर फ्लेक्स लावून आपली व्यथा मांडली आहे. “आम्ही काम प्रामाणिकपणे केले, मात्र सरकारने आमचा निधी अडवला आहे. अडीच वर्षे निधी मिळालेला नाही. कर्ज काढून कामे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला, तरीही बिले मिळत नाहीत. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत काम बंद आंदोलन सुरू राहील,” असा मजकूर या फ्लेक्सवर लिहिण्यात आला आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत केलेल्या कामांचे पैसे रखडल्याने ठेकेदार जिल्हा परिषद व मंत्रालयाच्या पातळीवर सतत पाठपुरावा करत आहेत. मात्र अद्यापही त्यांना निधी मिळालेला नाही. परिणामी, कामे ठप्प झाली असून ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्याचा फटका बसत आहे. दरम्यान, या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करत सरकारने निवडणुकांमध्येही त्याचा मुद्दा मांडला होता. महिलांना पाण्याच्या त्रासातून मुक्त करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक गावांमध्ये योजना अपूर्ण राहिल्यामुळे सरकारच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून स्थानिक पातळीवर नाराजी वाढताना दिसत आहे.
