दुय्यम निबंधक कार्यालय बिल्डरच्या जागेत स्थलांतरीत करण्यास ग्रामस्थांचा विरोध. कार्यालयाच्या समोरच उपोषण सुरू.

नारायणगाव : ( प्रतिनिधी ) वारूळवाडी येथील दुय्यम निंबधक शासकीय कार्यालय हे नारायणगाव येथील बिल्डरच्या खाजगी जागेत स्थलांतरित करण्याचे आदेश पुणे ग्रामीणचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी प्र.श. देशपांडे यांनी दिले असून या निर्णयाच्या विरोधात वारूळवाडी ग्रामस्थांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या बाहेर उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणला वारुळवाडीच्या ग्रामस्थांचा मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आहे. दुय्यम निंबधक कार्यालय स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात मंगळवार दि. (27) पासून येथील दुय्यम निंबधक कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे. यावेळी सरपंच विनायक भुजबळ, सोसायटीचे संचालक आशिष फुलसुंदर, बाळासाहेब भुजबळ,नितीन भालेराव, माजी सरपंच जंगल कोल्हे,शेतकरी संघटनेचे राजेंद्र ढोमसे,शशिकांत पारधी, मनसे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष योगेश तोडकर आदी उपस्थित होते. सरपंच विनायक भुजबळ म्हणाले की, स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून येथील पुणे – नाशिक महामार्गा लगत वारूळवाडी येथे दुय्यम निबंधक कार्यालय सुरू आहे. कार्यालयाची इमारत जुनी झाल्याने कार्यालय वारुळवाडी ग्रामपंचायतने उभारलेल्या ग्रामसंसद भवन या शासकीय इमारतीत स्थलांतरित करावे. अशी मागणी ग्रामपंचायतच्या वतीने महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जिल्हाधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे यांच्याकडे केली होती. कार्यालयासाठी दोन हजार चौरस फुट क्षेत्रफळ असलेला हॉल,पार्किंग, स्वच्छतागृह आदी सुविधा विना भाडे मोफत देण्याचा निर्णय ग्रामपंचायत ने घेतला होता. असे असताना आमदार शरद सोनवणे यांनी दुय्यम निबंधक कार्यालय आशिर्वाद इन्फ्रास्ट्रक्चर नारायणगांव येथील खाजगी बिल्डरच्या जागेत स्थलांतरित करावे.अशी शिफारस महसूल मंत्री यांच्याकडे केली.आमदार शरद सोनवणे यांच्या मागणीचा संदर्भ देऊन सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 तथा पुणे ग्रामीणचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी प्र.श. देशपांडे यांनी वारूळवाडी येथील दुय्यम निबंधक कर्यालय आशिर्वाद इन्फ्रास्ट्रक्चर नारायणगांव यांच्या नवीन इमारतीमधील तळमजल्यावरील युनिट ऑफीस नं. 21A ते F येथे स्थलांतरीत करून त्याबाबतचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा असे आदेश 16 मे 2025 रोजी दिले आहेत. त्यानुसार येथील कार्यालय स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामस्थांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. शासकीय कार्यालय खाजगी बिल्डरच्या जागेत हलवण्यास ग्रामस्थांचा विरोध आहे. या निर्णयाच्या विरोधात आजपासून उपोषण करण्यात आले आहे. वारुवाडी या ठिकाणचे हे कार्यालय आम्ही कदापि खासगी बिल्डरच्या जागेमध्ये हळू देणार नाही आणि जर सबंध त्यांनी तसा निर्णय घेतला तर रस्त्यावर उतरू असा इशारा मनसेचे जिल्हाप्रमुख मकरंद पाटे यांनी दिला आहे.