उच्च न्यायालयाचा शिक्षण उपसंचालक पुणे यांना दणका,तब्बल दहा हजार रुपयांचा ठोठावला दंड,कामातील दिरंगाईबाबत ओढले ताशेरे.

नारायणगाव : (प्रतिनिधी) शालेय शिक्षण विभागाच्या पुणे विभागाचे उपसंचालक कार्यालयाच्या कारभारावर उच्च न्यायालयाचे कडक ताशेरे ओढले असून दहा हजारांचा दंड करीत कामातील दिरंगाई निदर्शनास आणित कोर्टात अनेक केसेस दाखल होत असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे. आळे (ता. जुन्नर) येथील ज्ञानेश्वर ग्रामोन्नती मंडळाचे ज्ञानमंदीर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक कैलास दशरथ रहाणे या शिक्षकाने विनाअनुदानित पदावर अनेक वर्षे काम केले. पुढे त्या तुकड्यांना शासनाने अंशत: अनुदान मान्य केले परंतू कायम अनुदानित पदावर जागा रिक्त झाली व सदर शिक्षकाची बदली अंशत: अनुदानितहून अनुदानित पदावर केली. तसा प्रस्ताव उपसंचालक कार्यालयाला पाठविला परंतू 13 महिने तो मंजूरीविना पडून आहे,यावर निवृत्त होण्यास केवळ 5 वर्षे शिल्लक असतानाही न्याय मिळत नसल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली त्यांचे वकिल अॅड अशोक ताजणे व अॅड योगेश थोरात,अॅड विजय कुऱ्हाडे यांनी काम पाहीले .शिवाय संस्था व उपसंचालक कार्यालय व जिल्हा परिषदचे शिक्षण अधिकारी यांनी जागा भरलेली असताना, बदली केलेली असतानाही सदर जागा पवित्र प्रणालीच्या भरती प्रक्रियेत रिक्त असल्याचे नमूद केले,एकीकडे बदली मंजूर करत नाहीत व पुन्हा तीच जागा रिक्त आहे असंही दाखवून त्याच जागी नव्याने नवीन उमेदवाराची नियुक्ती होण्याचं दुहेरी संकट श्री रहाणे यांच्यावर आले,या बाबतीत दाखल केलेल्या याचिकेत कोर्टाने सरकारच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत उपसंचालक यांना दहा हजारांचा दंड ठोठावत साठ दिवसांत नियमोचित कार्यवाही करा असा आदेश देवून सदर जागी नवीन नियुक्ती झाल्यास ती रद्द करा असे नमूद केले आहे.