मागण्या मान्य करण्याच्या लेखी आश्वासनानंतर मीना नदीतील जलसमाधी आंदोलन स्थगित.आठ दिवसांत आमदार, तहसीलदार, जलसंपदा व भूमी अभिलेख विभागाची संयुक्त बैठक; पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन.

नारायणगाव :

पिंपळगाव तर्फे नारायणगाव गावच्या हद्दीतील मीना नदीपात्रात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि ग्राहक कल्याण फाउंडेशन शेतकरी संघटनेच्या वतीने सोमवारी (दि. २७) शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले. शेतकरी प्रत्यक्ष नदीच्या पाण्यात उतरून आंदोलनात सहभागी झाले होते. प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
आंदोलनादरम्यान तहसीलदार रणजीत भोसले यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा झाली. त्यानंतर उपकार्यकारी अभियंता प्रवीण शिंदे यांनी लेखी पत्र देत आठ दिवसांच्या आत तहसीलदार, आमदार, जलसंपदा विभाग, भूमी अभिलेख विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. या बैठकीत पूरामुळे नदीपात्रात वाहून गेलेल्या शेतजमिनींची विनामूल्य शासकीय मोजणी, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण तसेच पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
पूरामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पर्यायी शेतजमीन उपलब्ध करून देणे, नदीकाठ संरक्षणासाठी दगडी अस्तरीकरण, सिमेंट काँक्रीटची संरक्षण भिंत उभारणे अथवा ज्या ठिकाणी शेती वाहून गेली आहे त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.
तहसीलदार रणजीत भोसले यांनी जलसंपदा मंत्र्यांसोबतही बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक संतोषदादा चव्हाण आणि श्रीराम फाउंडेशनचे अध्यक्ष सचिन चव्हाण यांनी दिली. शासनापर्यंत सर्व मागण्या पोहोचवून त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर, प्रमोद खांडगे आणि काळुराम सरवदे यांनी सुरुवातीला लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय नदीपात्राबाहेर येणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
आठ दिवसांत संयुक्त बैठक घेऊन पूरामुळे किती शेती वाहून गेली, किती नुकसान झाले याचा सविस्तर आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
आंदोलकांनी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना शासकीय नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, बाधित शेतकऱ्यांना आवश्यक दाखले तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, शेती पूर्ववत करणे शक्य नसल्यास पर्यायी जमीन द्यावी किंवा शासनाच्या नियमानुसार जमिनीच्या शासकीय मूल्याच्या चारपट रोख मोबदला द्यावा, अशा प्रमुख मागण्या मांडल्या.
प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनानंतर आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असले, तरी आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही किंवा आंदोलन गुंडाळण्याचा प्रयत्न झाल्यास मंत्रालयावर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा प्रभाकर बांगर, प्रमोद खांडगे आणि ग्राहक कल्याण फाउंडेशनचे तालुकाध्यक्ष काळुराम सरवदे यांनी दिला.
यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य गुलाब पारखे आणि पंचायत समिती सदस्य संजय वऱ्हाडी यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. आंदोलकांच्या मागणीनुसार गुलाब पारखे यांनीही लेखी आश्वासन दिले.
आंदोलनात माजी सरपंच अरुण वऱ्हाडी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंबेगाव तालुका युवा अध्यक्ष प्रकाश कोळेकर, युवा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष सचिन थोरवे, राजू वायकर,विकास सोसायटीचे अध्यक्ष सुरेश वाणी, माजी चेअरमन पांडुरंग खांडगे, राजेश खांडगे, मधुसूदन देवकर, राहुल गावडे, सुदाम खांडगे, महेश खांडगे, प्रशांत वऱ्हाडी, सचिन वऱ्हाडी, शांताराम वऱ्हाडी यांच्यासह अनेक शेतकरी उपस्थित होते. तसेच नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण सपांगे, मंडलाधिकारी आडसरे, तलाठी सातपुते, ग्रामसेविका नाटे मॅडम, पिंपळगाव ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांच्या उपस्थितीत तहसीलदार रणजीत भोसले यांनी भूमापन (मोजणी) विभाग आणि जलसंपदा विभागाची संयुक्त बैठक आठ दिवसांच्या आत घेऊन योग्य तो तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर जलसमाधी आंदोलन स्थगित करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण सपांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नदी परिसरात कडक पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला.