पिंपळगाव जोगा धरणाच्या मृतसाठ्यातील साडेतीन टीएमसी पाणी काढून नगर जिल्ह्याला देण्यास माजी आमदार अतुल बेनके यांचा विरोध.

नारायणगाव 🙁 प्रतिनिधी ) पिंपळगाव जोगा धरणातील मृतसाठ्यातील साडेतीन टीएमसी पाणी नगर जिल्ह्याला देण्याचा कालवा सल्लागार समितीचा घाट घातला आहे. परंतु हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही जर तसे होणार असेल तर कालवा सल्लागार समितीने पुढील खरीप हंगामात पिंपळगाव जोगा धरणाच्या कालव्याद्वारे शेतकऱ्यांना पाणी देण्याची हमी लेखी प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी अशी मागणी जुन्नरचे माजी आमदार अतुल बेनके यांनी केलीआहे. या मृत साठ्यातील साडेतीन टीएमसी पाणी काढले तर पुढील हंगामात शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध होणार नाही . अहिल्यानगर येथे झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीला जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी या निर्णयाला विरोध करायला हवा होता परंतु तसे त्यांनी न करता पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला. कुकडी प्रकल्पामध्ये अगोदरच पाणी कमी असताना पिंपळगाव जोगा धरणातील मृत साठा येडगाव धरणात घेऊन ते पाणी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील तालुक्याना व सोलापूर जिल्हापर्यंत सोडण्याचा निर्णय कालवा सल्लागार समितीने घेतलेला आहे. हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही. फार तर अडीच टीएमसी पर्यंत पाणी न्यायला आमचा विरोध नाही, परंतु तीन टीएमसी पाणी जर नेले तर पिंपळगाव जोगा धरणामध्ये पाण्याचा साठा कमी झाला तर पुढील वर्षी कालव्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या पिकांना पाणी देणे अशक्य होणार आहे. कालवा सल्लागार समितीच्या या निर्णयाच्या आम्ही निषेध करतो असे यावेळी बेनके यांनी सांगितले. दरम्यान मागणीचे निवेदन जलसंपदा विभागाच्या नारायणगाव कार्यालयाचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत कडुसकर यांना देण्यात आले. यावेळी जलसंपदा विभागाच्या नारायणगाव कार्यालयाचे उपविभागीय अभियंता रवींद्र हांडे, ग्राहक पंचायतीचे मध्य महाराष्ट्र विभागाचे अध्यक्ष बाळासाहेब औटी, कालवा सल्लागार समितीचे माजी सदस्य अशोक घोडके, विघ्नहर कारखान्याचे माजी संचालक गुलाब नेहरकर, बेल्ह्याचे माजी सरपंच गोट्याभाऊ वाघ, जुन्नर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती प्रीतम काळे, कोळवाडीचे माजी उपसरपंच दिनेश शहाणे, जी.के.औटी, जयसिंग औटी, रामदास गुंजाळ, दयानंद काशीद अतुल भांबिरे, येडगावचे माजी सरपंच देविदास भोर, मोहन नायकोडी, दीपक भोर तसेच येडगाव आळेफाटा राजुरी या परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते. बेनके पुढे म्हणाले की, कुकडी प्रकल्प 30 /40 वर्षाचा जुना असल्याने त्यामध्ये काही सुधारित प्रशासकीय मान्यता झाल्या होत्या. त्यामध्ये तिसरी सुप्रीमा जी झाली होती त्यात जुन्नर तालुक्यावर अन्याय झाला होता. ही सुप्रीमा 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी झाली होती. त्यावेळी शरद सोनवणेआमदार होते. तिसऱ्या सुप्रीमामध्ये नेतवडचा बंधारा वगळण्यात आला. तसेच कर्जत तालुक्यातील तीन प्रकल्प यामध्ये नव्याने वाढवण्यात आले. कर्जत तालुक्यातील काही भाग ह्या प्रकल्पात वाढवण्यात आल्याने आपल्याकडे पाण्याचा तुटवडा निर्माण होऊ लागला. तसेच माणिकडोह धरणाच्या बुडीत क्षेत्रामध्ये बंधारे बांधण्यासंदर्भात तत्कालीन आमदार वल्लभ बेनके यांनी निर्णय घेतला होता. व त्याला मान्यता देखील मिळवली होती. परंतु 2018 च्या सुप्रीमामध्ये माणिकडोह धरणाच्या क्षेत्रामध्ये बांधण्यात येणारे आठ बुडीत बंधारे रद्द करण्यात आले. त्यावेळचे शरद सोनवणे यांनी लक्ष घातले असते तर अशी वेळ आली नसती. बेनके पुढे म्हणाले की 2019 मध्ये मी आमदार झाल्यानंतर ही बाब माझ्या लक्षात आल्यावर “विशेष बाब” म्हणून बंधाऱ्यांचे नवीन डिझाईनिंग करून या आठ बंधार्‍यांना पुन्हा मंजुरी मिळवली. शरद सोनवणे आमदार असताना त्यांनी जर या गोष्टीकडे लक्ष दिले असते तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती. कुकडी प्रकल्प आपल्या तालुक्यासाठी जीवनवाहिनी असून शेतकऱ्यांसाठी वरदान आहे. त्यामुळे जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा येऊ देणार नाही. सत्तेमध्ये जरी आम्ही असलो तरी शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असेल तर हा अतुल बेनके पहिला विचार शेतकऱ्यांचाच करणार व त्यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरला ही कमी करणार नाही असे यावेळी सांगितले.